जशपुर, 25 जून 2026। किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा विभागीय कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी निर्माण, लंबित खसरों के अद्यतन एवं अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं पाए जाने पर जिले के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ 39 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, 22 जून 2026 को कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान कई क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि द्वारा जारी नोटिस में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर एग्रीस्टेक, फार्मर आईडी निर्माण, लंबित खसरों की प्रविष्टि तथा अन्य विभागीय योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करें। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर निलंबन एवं विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा सकती है।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि किसानों से जुड़े सभी कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। एग्रीस्टेक एवं फार्मर आईडी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूर्ण कर किसानों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
