जशपुर: सहकारिता सप्ताह में कलेक्टर की बड़ी पहल, किसानों को समय पर ऋण और खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश

जशपुरनगर, 30 जून 2026। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री रोहित व्यास की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सहकारिता गतिविधियों के विस्तार, समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने अधिकारियों को सहकारिता की पहुंच जन-जन तक सुनिश्चित करने और निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को मजबूत बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का अधिकतम विस्तार करने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं नाफेड, एनसीसीएफ, एनसीईएल, एनसीओएल एवं बीबीएसएसएल में जिले की लैम्प्स समितियों की सदस्यता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं से जुड़ने से समितियों को नई संभावनाएं और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त होंगे।

बैठक में कुनकुरी विकासखंड की लैम्प्स समिति के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के सुचारू संचालन की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिले की अकार्यशील मछुआ एवं दुग्ध सहकारी समितियों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए।

खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषि ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता विभाग तथा अपेक्स बैंक के अधिकारियों को किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में खाद एवं बीज की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्काल नगद और उर्वरक के रूप में ऋण उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में लैम्प्स समितियों के माध्यम से माइक्रो एटीएम सुविधा की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि किसान समिति स्तर पर ही आसानी से राशि आहरित कर सकें। इसके अलावा जिले में नवगठित 20 सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सहकारी सप्ताह के दौरान आयोजित इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने, किसानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

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