रायपुर: ई-ऑफिस और समयबद्ध उपस्थिति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित, हर माह होगा सम्मान कार्यक्रम

रायपुर: राज्य शासन में डिजिटल कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित मासिक सम्मान कार्यक्रम में ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों (नस्तियों) के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण तथा समयबद्ध कार्यालयीन उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जून माह के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी, विभागाध्यक्ष तथा प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, जिससे शासन के कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्रालय की तर्ज पर अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों और सभी जिलों में भी प्रत्येक माह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए।

100 प्रतिशत डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई-एचआरएमएस (e-HRMS), स्पैरो (SPARROW) तथा ई-ऑफिस प्रणाली में सभी अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वर्ष 2025-26 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) को ऑनलाइन भरने तथा आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से नियमित उपस्थिति दर्ज कराने को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और फाइलों के त्वरित निराकरण में तेजी आएगी।

अगले माह से विभागों और जिलों की होगी राज्य स्तरीय रैंकिंग

मुख्य सचिव ने बताया कि अगले माह से ई-ऑफिस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालय और सर्वश्रेष्ठ जिला कार्यालय को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक की अवधि का संचयी मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसके आधार पर स्कोरबोर्ड और विभागों एवं जिलों की रैंकिंग जारी की जाएगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

लोक स्वास्थ्य विभाग रहा प्रथम

कार्यक्रम में विभागीय श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को भी सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वितीय स्थान पर गृह विभाग तथा तृतीय स्थान पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रहा।

विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों को मिला सम्मान

अधिकारी श्रेणी में संयुक्त सचिव वर्ग में आदिम जाति विकास विभाग के भूपेन्द्र कुमार राजपूत को प्रथम, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अनुपम त्रिवेदी को द्वितीय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सच्चिदानंद आलोक को तृतीय स्थान प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया।

उप सचिव श्रेणी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दूरदेशी राम सोन्टापर प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग के शिव कुमार सिंह द्वितीय तथा सामान्य प्रशासन विभाग के किशोर कुमार भूआर्य तृतीय स्थान पर रहे।

अवर सचिव श्रेणी में गृह विभाग के पूरन लाल साहू प्रथम, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मगन लाल पवार द्वितीय तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अरुण कुमार मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे।

अनुभाग अधिकारी श्रेणी में सामान्य प्रशासन विभाग के नंद कुमार मेश्राम प्रथम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के शिवकुमार गोंड द्वितीय तथा स्वास्थ्य विभाग के वीरेन्द्र कुमार तृतीय स्थान पर रहे।

सहायक, ऑपरेटर और समयबद्ध उपस्थिति के लिए भी मिला सम्मान

विशेष सम्मान सहायक अनुभाग अधिकारी श्रेणी में आईटी विभाग के आलोक जोशी तथा वरिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ललिता राय को प्रदान किया गया।

कनिष्ठ सचिवालय सहायक श्रेणी में उमेश यादव प्रथम, प्रभु सिंह राठिया द्वितीय तथा सतकुमार भास्कर तृतीय स्थान पर रहे। वहीं कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रेणी में अभिषेक दास प्रथम, माया देवांगन द्वितीय तथा अमित हूमाने तृतीय स्थान पर रहे।

इसके अलावा समयबद्ध कार्यालयीन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव क्लेमेनटिना लकड़ा, अवर सचिव दिव्या वैष्णव सहित 19 अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से ई-ऑफिस प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने, समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाना है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।