जशपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप संचालित सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उन्होंने अभियान की प्रगति के साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की।
जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जिले में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है। अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को 31 योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सर्वेक्षण के माध्यम से योजनाओं से छूटे हुए हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
31 योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि सुघ्घर अभियान के तहत हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें जॉब कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, जल जीवन मिशन और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन, जननी सुरक्षा योजना, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण भी अभियान के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं।
हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आधार कार्ड, कौशल विकास योजना के तहत युवाओं का प्रशिक्षण और श्रम कार्ड सहित अन्य पात्र योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा
बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया एवं गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने मंगल भवन, सामुदायिक भवन, सीसी रोड, सांस्कृतिक भवन, खेल मैदान और मिनी स्टेडियम सहित अन्य प्रगतिरत निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।
जनदर्शन के लंबित आवेदनों के निराकरण पर जोर
जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन एवं हेल्पलाइन से प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
बैठक में जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।