1 किमी और 3 किमी के दायरे वाले बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्र के पात्र बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश; जरूरत पड़ने पर लॉटरी से होगा चयन
रायपुर | संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज | 11 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब स्कूल से निर्धारित दूरी के बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को केवल दूरी के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। विभाग ने पड़ोस की सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त से हटाकर प्राथमिकता का आधार बना दिया है।
10 नवंबर 2026 को जारी नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल के निर्धारित दायरे में निवास करने वाले बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद यदि 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
यह बदलाव कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है आरटीई प्रवेश का नया नियम?
स्कूल शिक्षा विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता नहीं होगी। इसे प्राथमिकता के रूप में लागू किया जाएगा।
इसका मतलब है कि निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चे भी आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, पहले प्राथमिकता निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों को ही दी जाएगी।
कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दूरी का नियम
विभाग ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए प्राथमिकता की दूरी स्पष्ट की है।
कक्षा पहली से पांचवीं तक: संबंधित स्कूल से 0 से 1 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता मिलेगी।
कक्षा छठवीं से आठवीं तक: संबंधित स्कूल से 0 से 3 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
इस व्यवस्था से आसपास के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन दूरी के दायरे से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश का रास्ता खुला रहेगा।
25 प्रतिशत सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को मिलेगा मौका
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
नए निर्देशों के अनुसार, यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते और आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
खास बात यह है कि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक बच्चे के प्रवेश के मामले में अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
आवेदन अधिक हुए तो लॉटरी से होगा चयन
यदि उपलब्ध रिक्त सीटों की तुलना में पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के तहत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया है।
विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
अभिभावकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को मिल सकता है, जिनके बच्चे आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, लेकिन वे संबंधित स्कूल की निर्धारित दूरी से बाहर रहते हैं।
अब ऐसे पात्र बच्चों के आवेदन केवल दूरी के आधार पर खारिज नहीं किए जाएंगे। पहले आसपास के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और सीटें बचने पर अन्य क्षेत्रों के बच्चों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा।
आरटीई प्रवेश, शिक्षा विभाग के आदेश और छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए पढ़ें संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज।
