छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान की उठाई मांग; सचिव शहला निगार ने जल्द निराकरण का दिया आश्वासन, उप संचालक अजय शर्मा बोले—समय पर मानदेय देना विभाग की पहली प्राथमिकता
जशपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी का मुद्दा एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष पहुंचा है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने वाली हजारों महिलाओं को अपने सीमित मानदेय के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर भुगतान में देरी से कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इस समस्या को गंभीरता से उठाते हुए छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, पंजीयन क्रमांक 409 की प्रांताध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने 12 नवंबर 2026 को विभागीय सचिव एवं संचालक के नाम मांग पत्र जारी किया है। इसमें लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान कराने और भविष्य में प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक राशि संबंधित बैंक खातों में जमा कराने की मांग की गई है।
जिम्मेदारियां पूरी, फिर मानदेय के लिए इंतजार क्यों?
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, कुपोषण उन्मूलन तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं की देखभाल सहित शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विभागीय जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के बावजूद मानदेय भुगतान में अनिश्चितता उनके परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन रही है।
संघ ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सीमित मानदेय में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, राशन, बिजली बिल और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करना पहले ही कठिन है। ऐसे में भुगतान में देरी होने से रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं। दीपावली के अवसर पर भी समय पर राशि नहीं मिलने से अनेक परिवार त्योहार की आवश्यक तैयारियां नहीं कर सके।
सचिव शहला निगार ने दिया जल्द निराकरण का आश्वासन
संघ द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शहला निगार ने आश्वासन दिया है कि मामले का जल्द ही निराकरण किया जाएगा।
वहीं विभाग के उप संचालक अजय शर्मा ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को समय पर मानदेय उपलब्ध कराना विभाग की पहली प्राथमिकता है। जिन स्थानों पर अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, वहां जल्द से जल्द मानदेय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों के इन आश्वासनों से कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को लंबित भुगतान मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि, अब उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आश्वासन कितनी जल्दी ठोस कार्रवाई में बदलता है।
संघ की पांच सूत्रीय मांगें
प्रांताध्यक्ष श्रीमती कविता यादव ने विभाग के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
- प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए।
- प्रत्येक माह का मानदेय अनिवार्य रूप से 5 तारीख तक संबंधित बैंक खातों में जमा कराया जाए।
- भुगतान के लिए निश्चित मासिक समय-सारणी निर्धारित कर जिला एवं परियोजना स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
- बजट आवंटन अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण भुगतान प्रभावित न हो, इसके लिए अग्रिम वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए।
- अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।
अतिरिक्त सुविधा नहीं, अपने श्रम का समय पर भुगतान चाहती हैं कार्यकर्ता
संघ का स्पष्ट कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रही हैं। उनकी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि शासन की योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी से संचालित करने के बदले मिलने वाला मानदेय निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाए।
कविता यादव ने उम्मीद जताई है कि विभाग इस समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए लंबित भुगतान जारी करने के साथ प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक राशि हस्तांतरित करने के लिए ठोस आदेश जारी करेगा।
अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद लंबित मानदेय का भुगतान कितनी जल्दी होता है और क्या प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भविष्य में हर महीने अपने मेहनताने के लिए इंतजार से मुक्ति मिल पाती है।
काम की जिम्मेदारी समय पर निभाने वाली बहनों को अपने ही मानदेय के लिए इंतजार करना पड़े, यह व्यवस्था बदलना अब जरूरी है।
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