छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को 30 साल के ठेके पर चलवाने की तैयारी, ग्रामीण बच्चों को मिलेगी CBSE अंग्रेजी माध्यम शिक्षा

सरकार स्कूलों की जमीन और भवन अपने पास रखेगी, निजी संस्था को मिलेगी संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी; वर्तमान विद्यार्थियों और गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई रहेगी निःशुल्क

छत्तीसगढ़: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसके तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के माध्यम से चलवाने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार इन स्कूलों के संचालन और रखरखाव का ठेका चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

इसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के बच्चों को भी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और शैक्षणिक अवसरों के लिए तैयार हो सकें। इसके लिए अनुभवी शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाएं ली जाएंगी। स्कूलों में सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित शिक्षक और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्कूल सरकार के रहेंगे, निजी संस्था को मिलेगा 30 साल का संचालन ठेका

प्रस्ताव के अनुसार इन स्कूलों को निजी संस्था के माध्यम से चलवाया जाएगा। इसे ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) व्यवस्था कहा गया है। सरल शब्दों में समझें तो सरकार स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का मालिकाना हक अपने पास रखेगी, जबकि चयनित निजी संस्था को स्कूल चलाने और उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इसकी अवधि 30 साल प्रस्तावित है। संस्था का कामकाज संतोषजनक रहने पर अधिकतम 10 साल तक अवधि बढ़ाई जा सकती है।

स्कूलों की जमीन, भवन, फर्नीचर और अन्य संपत्तियों का पूरा स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। स्कूलों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के सरकार को वापस मिल जाएंगी।

यानी यह स्कूलों को बेचने या उनकी जमीन निजी संस्था के नाम करने की योजना नहीं है, बल्कि निजी संस्था को लंबे समय के अनुबंध पर स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव है।

अभी पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित, गरीब परिवारों के बच्चों को भी मिलेगा मुफ्त प्रवेश

प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। अभी इन स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को स्कूल की सबसे ऊंची कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।

इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी निर्धारित की जाएंगी।

निजी संस्था का चयन इस आधार पर भी किया जाएगा कि वह कितनी अतिरिक्त सीटों पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करती है।

यदि कोई संस्था पात्र बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करती है या उनसे गलत तरीके से फीस वसूलती है, तो प्रस्ताव के अनुसार वसूली गई राशि का पांच गुना जुर्माना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकेगी।

निजी संस्थाएं मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगी

प्रस्ताव में स्कूलों की सामान्य यानी ओपन सीटों पर फीस निर्धारित करने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। इसके तहत शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार होगा। इससे निजी संस्था अपनी मर्जी से मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेगी।

स्कूलों के संचालन के लिए निजी संस्थाओं का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल किसी भी संस्था का चयन नहीं हुआ है। निविदा और अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।

सरकारी शिक्षकों की नौकरी और सेवा पर नहीं पड़ेगा असर

प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी। इस व्यवस्था से उनकी सरकारी नौकरी और सेवा की स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

स्कूलों के संचालन, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, न्यूनतम लीज शुल्क, भवन, फर्नीचर और उपकरणों के रखरखाव तथा आवश्यक सुधार का खर्च संबंधित निजी संस्था को उठाना होगा। इसके लिए सरकार पर कोई नया पूंजीगत व्यय नहीं आएगा।

हर साल 100 अंकों से होगी स्कूलों के कामकाज की जांच

स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के आधार पर 100 अंकों की मूल्यांकन व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और स्कूल में विद्यार्थियों की निरंतर उपस्थिति एवं पढ़ाई जारी रखने जैसे पहलुओं को आधार बनाया जाएगा।

हर साल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से स्कूलों का शैक्षणिक ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी भी नियमित रूप से समीक्षा करेगी।

यदि किसी स्कूल का प्रदर्शन 70 प्रतिशत से कम रहता है तो संबंधित संस्था पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार दो वर्षों तक खराब प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

यदि निजी संस्था शैक्षणिक सत्र के बीच ही स्कूल का संचालन छोड़ देती है, तो उसकी पूरी बैंक गारंटी जब्त की जा सकेगी।

पहले भी 72 DAV स्कूलों में लागू हो चुका है निजी संस्था के माध्यम से संचालन का मॉडल

छत्तीसगढ़ में निजी संस्था के माध्यम से स्कूल संचालन का अनुभव पहले भी रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए डीएवी संस्था को सौंपा गया था।

उस समय इन स्कूलों में कुल 17 हजार 722 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। वहीं शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है। इस प्रकार लगभग दस वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई।

वर्ष 2016-17 में इन स्कूलों में कक्षा छठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं तक शिक्षा उपलब्ध थी, जबकि वर्तमान में सभी 72 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है।

इनमें 59 स्कूल स्वतंत्र पीपीपी मॉडल पर संचालित हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 स्कूल सरकारी सहयोग से चलाए जा रहे हैं। डीएवी मॉडल स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त सरकार के आठ प्रतिशत निःशुल्क कोटे के माध्यम से भी वंचित वर्गों के बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिला है।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की तैयारी

इग्नाइट स्कूलों के संचालन का प्रस्ताव लागू होने पर ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और सीबीएसई मानकों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

खास बात यह है कि स्कूलों का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। वर्तमान विद्यार्थियों की पढ़ाई निःशुल्क जारी रहेगी। गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सीटों का प्रावधान रहेगा। फीस पर सरकारी नियम लागू होंगे और निजी संस्था के कामकाज की नियमित जांच की जाएगी।

फिलहाल यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इसे मंजूरी मिलने के बाद निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी निजी संस्था को इन 207 स्कूलों का ठेका नहीं दिया गया है।

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