छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में वित्तीय अनियमितता और काम में लापरवाही बरतना अफसरों और ठेकेदार पर खूब भारी पड़ गया है. सरकार ने इस बारे में कड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार को गृह निर्माण मंडल के दो अफसरों को सस्पेंड कर दिया है ।
ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटिस जारी हुआ है. इनके अलावा लोक निर्माण विभाग के 7 अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है. एक ही दिन में सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है.
इन पर हुई कार्रवाई
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है.सुशासन के मद्देनजर शासकीय कार्यो में अनियमितता पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है. लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर हुई कार्रवाई के बाद गृह निर्माण मंडल के दो अफसरों पर निलंबन की गाज गिरी है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता सी.के.ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर को निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है.
आवास एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा.
चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार ने कार्यपालन अभियंता और सहायक अभियंता का निलंबन आदेश जारी किया है. इसके अलावा जगदलपुर के गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार मेसर्स एन.के.कंस्ट्रक्शन दुर्ग को भी ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
इसलिए हुई है कार्रवाई
बीजापुर जिले के भैरमगढ़, भोपालपट्टम और उसूर (आवापल्ली) ब्लॉकों में जीएडी आवास भवनों के निर्माण कार्यों में मिली शिकायतों के बाद मुख्यालय स्तर पर जांच की गई. जांच में वित्तीय अनियमितताएं और कार्यों में विलंब पाया गया. जिसके बाद ठेकेदार मेसर्स एन.के.कंस्ट्रक्शन दुर्ग के पंजीयन को निरस्त करने नोटिस जारी किया गया है. यह भी खुलासा हुआ कि मेसर्स एन.के.कंस्ट्रक्शन को काम से अधिक राशि का आखिरी भुगतान पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के समय किया गया था. ठेकेदार को उस काम का भी भुगतान कर दिया गया था जो कार्य उसने किया ही है.
