नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होते ही पंचायत सचिव संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कर प्रदेश के सभी ब्लाक मुख्यालयों में बेमियादी आंदोलन छेडने की चेतावनी दी है। प्रदेश के समस्त जिले के ग्राम पंचायतों के सचिव आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जायेंगे। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि सरकार को मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने बताया कि आक्रोशित सचिव संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए आगामी 17 मार्च को विधानसभा का घेराव और 18 मार्च से प्रदेश भर के सभी ब्लाक मुख्यालयों अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। साथ ही आंदोलन को धार देते हुए संघ ने आगामी एक अप्रैल को मंत्रालय घेराव का भी निर्णय लिया हैं।
प्रदेश सचिव संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कोमल निषाद ने आगे बताया कि वर्ष 2023-24 में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है। 1995 से अब तक कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है।
बीते 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम के सभागार में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग तथा घोषणा के संयोजक दुर्ग सांसद की मौजूदगी के बीच सभी के द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण करने भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी को पूरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुए शासकीयकरण करने का भरोसा दिया गया।
मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।
जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा और विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण की सौगात मिलेगी। किन्तु बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित हैं। इसलिए प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 मार्च को धर्मनगरी कवर्धा में प्रांतीय बैठक कर निर्णय लिया गया है। 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव और 18 मार्च से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल, एक अप्रैल 2025 को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से रूपरेखा तैयार की गई है।
