बिलासपुर के प्राचार्य के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, शासन से चार सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत दर्रीघाट स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉ. राघवेंद्र कुमार गौरहा के तबादले और कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की पीठ ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

दो साल के भीतर दूसरी बार तबादले को दी चुनौती

याचिका के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत 4 जून 2025 को डॉ. गौरहा का स्थानांतरण दर्रीघाट स्कूल में किया गया था। इसके बाद विभाग ने उन्हें बलरामपुर जिले के विजय नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वर्तमान पदस्थापना पर दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका दोबारा तबादला किया गया है।

अगली सुनवाई तक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक

याचिकाकर्ता की ओर से स्थानांतरण नीति और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले में अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेश के साथ जारी कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। शासन का पक्ष और मामले का अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई में सामने आएगा।

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