जशपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल के बीच जशपुर, मनोरा, पत्थलगांव और दुलदुला विकासखंडों में पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस मानने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। पत्थलगांव में नो वर्क, नो पेमेंट के आधार पर भी कार्रवाई की गई है।
भू-अभिलेख विभाग से प्राप्त 11 नवंबर 2026 की स्थिति संबंधी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 215 स्वीकृत पटवारी पद हैं, जिनमें से 168 पद भरे हुए हैं और 47 पद रिक्त हैं। आंकड़ों में 138 पटवारियों के हड़ताल पर जाने तथा सभी 138 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का उल्लेख है।
11 नवंबर तक की स्थिति में 138 पटवारी हड़ताल पर
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, हड़ताल के दौरान 11 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 30 पटवारी हड़ताल में शामिल नहीं हुए। हड़ताल शुरू होने से पहले 6 पटवारी निलंबित किए गए थे। वहीं, इस स्थिति रिपोर्ट में हड़ताल के कारण ब्रेक-इन-सर्विस की संख्या शून्य और कारण बताओ नोटिस के बाद दंडित पटवारियों की संख्या भी शून्य दर्ज है।
जशपुर और मनोरा के 29 पटवारियों पर कार्रवाई
जशपुर एसडीएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जशपुर विकासखंड के 15 और मनोरा विकासखंड के 14 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस मानने का आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन का कहना है कि संबंधित पटवारियों को शासकीय कार्यों में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद वे अपने कर्तव्यों पर उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से एग्रीस्टैक के तहत किसानों एवं कृषि भूमि की जानकारी का संधारण और अद्यतन, खरीफ गिरदावरी के लिए डीसीएस सर्वे, पॉलीगॉन निर्माण एवं सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भूमि अभिलेखों के अद्यतन पर भी असर पड़ा।
पत्थलगांव में नो वर्क, नो पेमेंट
पत्थलगांव विकासखंड में भी हड़ताल पर गए पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आदेश के अनुसार, संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर से लगातार अनुपस्थित थे। प्रशासन द्वारा 2 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब प्राप्त नहीं होने पर अनुपस्थिति अवधि को नो वर्क, नो पेमेंट के आधार पर सर्विस ब्रेक करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने बताया कि पटवारियों की अनुपस्थिति से डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी, धान खरीदी से संबंधित कार्य, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सीएम हेल्पलाइन के कार्य प्रभावित हुए।
दुलदुला के 7 पटवारियों की हड़ताल अवधि भी ब्रेक-इन-सर्विस
कुनकुरी एसडीएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुलदुला विकासखंड के 7 पटवारियों की हड़ताल अवधि को भी ब्रेक-इन-सर्विस करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक की अवधि को कार्य नहीं, वेतन नहीं के आधार पर ब्रेक-इन-सर्विस माना गया है।
विभागीय आंकड़ों और जारी आदेशों में अंतर
इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि भू-अभिलेख विभाग की 11 नवंबर की स्थिति रिपोर्ट में हड़ताल के कारण ब्रेक-इन-सर्विस की संख्या शून्य दर्ज है, जबकि विभिन्न एसडीएम कार्यालयों से प्राप्त आदेशों में जशपुर, मनोरा और दुलदुला के पटवारियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई का उल्लेख है। पत्थलगांव में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों और आदेशों की स्थिति का आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में संबंधित पटवारियों को आदेश की प्रति तामील कराने और सेवा अभिलेखों में नियमानुसार प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं।
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