बस्तर। जनजातीय समुदायों के अधिकारों की पहचान, संरक्षण और विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र के अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन
वन अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत 16 करोड़ रुपये की राशि सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग की जाएगी। इससे गांवों में समुदाय आधारित वन संसाधन प्रबंधन को आगे बढ़ाने और स्थानीय जनजातीय समुदायों की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जारी जानकारी के अनुसार, स्वीकृत राशि राज्य को हस्तांतरित भी कर दी गई है।
अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों को मान्यता
बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह पहल समुदाय की पारंपरिक पहचान, निवास क्षेत्र और अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करेगी।
187.43 करोड़ रुपये की व्यापक विकास कार्ययोजना
बस्तर संभाग के सात जिलों—बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा—के समग्र विकास के लिए 187.43 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इसमें से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के अधिकारों की पहचान, संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। वन संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन और अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों के लिए जारी राशि को इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
बस्तर और छत्तीसगढ़ की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों, जनजातीय अधिकारों और विकास से जुड़ी ताजा जानकारियों के लिए संवाद छत्तीसगढ़ पढ़ते रहें।
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