सुकमा: दो दिन पहले ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण, दो दिन बाद बाइक से गांव पहुंचे कलेक्टर-सीईओ , मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप मेटागुड़ा में लगी चौपाल, जमीन पर बैठकर कलेक्टर अमित कुमार ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला भवन को तत्काल स्वीकृति, सिंचाई, तालाब, बिजली और सड़क की मांगों पर भी शुरू हुई कार्रवाई

सुकमा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। इसी मंशा के अनुरूप सुकमा जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए मेटागुड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।

मेटागुड़ा के ग्रामीण दो दिन पहले स्कूल और आंगनबाड़ी भवन सहित विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय सुकमा पहुंचे थे। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के बाद कलेक्टर श्री अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ श्री मुकुंद ठाकुर सहित प्रशासनिक अमला शुक्रवार को किस्ताराम से करीब 20 किलोमीटर दूर पालाचलमा पंचायत के मेटागुड़ा गांव पहुंचा। कलेक्टर और सीईओ बाइक से गांव पहुंचे और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई शुरू कराई।

पेड़ की छांव में लगी चौपाल, जमीन पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की बात

गांव पहुंचने पर कलेक्टर श्री अमित कुमार ने अधिकारियों के साथ पेड़ की छांव में ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई। वे जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते रहे और एक-एक कर उनकी मांगों की जानकारी ली।

इस दौरान मेटागुड़ा में आंगनबाड़ी भवन और आमापेंटा में प्राथमिक शाला भवन के निर्माण के लिए तत्काल स्वीकृति आदेश जारी किए गए। वहीं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सिंचाई सुविधा के साथ रोजगार के अवसर भी होंगे मजबूत

ग्रामीणों की सिंचाई से जुड़ी मांगों को भी प्राथमिकता दी गई। गांव में नहर विकास कार्य के साथ वीबी-जी रामजी के अंतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधा के विस्तार के साथ ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

दो माह में बिजली पहुंचाने का आश्वासन, सड़क के लिए डीपीआर तैयार

मेटागुड़ा में बिजली सुविधा पहुंचाने को लेकर अधिकारियों ने ग्रामीणों को लगभग दो माह में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं सड़क निर्माण की मांग पर डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है, जिससे गांव को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

सोमवार को लगेगा विशेष शिविर

ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं और आवश्यक दस्तावेजों से जोड़ने के लिए सोमवार को मेटागुड़ा में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

प्रशासनिक अमले के गांव तक पहुंचने और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनने से स्थानीय जरूरतों को मौके पर समझने तथा उनके समाधान की प्रक्रिया को गति मिली है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल पर संतोष जताते हुए गांव तक पहुंचकर समस्याएं सुनने और तत्काल कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।