जशपुर: पीएम किसान योजना के संदिग्ध मामलों की जांच तेज करने के निर्देश, अपात्र हितग्राहियों के नाम हटेंगे

जशपुरनगर, 06 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व, कृषि एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यों एवं शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

पीएम किसान योजना में अपात्रों पर होगी कार्रवाई

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजीयन कार्य में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदिग्ध प्रकरणों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल विलोपित किए जाएं, ताकि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे। उन्होंने रासायनिक उर्वरक एवं बीज के भंडारण और वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की तथा सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने और किसानों को समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अभिलेख शुद्धता, व्यपवर्तन तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रगति की गहन समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का भी समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए।

राशन कार्ड ई-केवाईसी को प्राथमिकता

खाद्य विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

उन्होंने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ वितरण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग के उप संचालक, जिला खाद्य अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।