जशपुर: एग्रीस्टेक पंजीयन में लाएं तेजी, लंबित राजस्व प्रकरणों का करें समयबद्ध निराकरण – कलेक्टर रोहित व्यास

जशपुर: कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, राजस्व, सहकारिता एवं खाद्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान पंजीयन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, उर्वरकों की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड, उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण तथा राशनकार्ड हितग्राहियों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एग्रीस्टेक पंजीयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कृषि विभाग के एसएडीओ और आरएईओ को राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर अभियान चलाने तथा सभी लंबित पंजीयन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी कर लक्ष्य समय पर पूरा कराने को कहा।

लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण

बैठक में नामांतरण, डायवर्सन, भू-अर्जन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, स्वामित्व योजना तथा आरबीसी 6-4 सहित विभिन्न लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

डिजिटल राजस्व सेवाओं को करें मजबूत

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना, मसाहती गांव सर्वेक्षण, किसान पुस्तिका में आधार प्रविष्टि, डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अभिलेख सत्यापन, भू-नक्शों के अद्यतन, भू-बंटन रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं त्रुटि सुधार कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी लंबित कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

खरीफ सीजन में खाद की नहीं हो कमी

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण एवं समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध रहे।

किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम पर जोर

सहकारिता विभाग की समीक्षा में किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी धान खरीदी से पहले सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना पूरी की जाए, ताकि किसानों को भुगतान की राशि आसानी से प्राप्त हो सके। बैठक में मत्स्य एवं दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बायोमेट्रिक से ही हो राशन वितरण

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों में चावल, शक्कर, नमक सहित सभी आवश्यक खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशनकार्डधारियों के ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने और सभी पात्र हितग्राहियों का समयबद्ध ई-केवाईसी पूरा करने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण केवल बायोमेट्रिक थंब प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित वितरण के बजाय बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाने से खाद्यान्न वितरण अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा।