जशपुर: कलेक्टर रोहित व्यास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन और श्रमिक पंजीयन पर जोर
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी हितग्राहियों की आधार सीडिंग शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पेंशन एवं अन्य लाभ समय पर मिल सकें। श्रम विभाग को अधिक से अधिक श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में कलेक्टर ने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित बैंक लिंकेज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा महिला समूहों को ऋण वितरण में तेजी लाने को कहा।
बैठक में बताया गया कि जिले में 48 हजार से अधिक लखपति दीदियां हैं। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से अधिक महिलाओं को आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर इस संख्या में और वृद्धि करने के निर्देश दिए।
आवास योजनाओं की प्रगति तेज करने के निर्देश
जनपद पंचायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतों में चल रहे अन्य विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
स्वच्छ भारत मिशन की भी हुई समीक्षा
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में नियमित कचरा संग्रहण, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता श्रमदान की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी शौचालयों की जियो-टैगिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सेवा सेतु का ग्रामीण स्तर पर करें प्रचार
कलेक्टर रोहित व्यास ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की समीक्षा करते हुए ‘सेवा सेतु’ का ग्रामीण स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 500 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड सहित अनेक सेवाओं के लिए घर बैठे या जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदनों की निगरानी और स्थिति ट्रैक करना भी आसान हो गया है।