छत्तीसगढ़ के गांवों में जमीन का मालिकाना हक होगा मजबूत! 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 11,912 गांवों का काम पूरा

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से हो रहा आबादी क्षेत्रों का सर्वे, भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री और बंटवारे पर दोबारा ड्रोन सर्वे की जरूरत नहीं, हैंड हेल्ड रोवर से अपडेट होंगे रिकॉर्ड

रायपुर, 18 नवंबर 2026। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवादों को कम करने तथा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रदेश में अब तक 11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 77.47 प्रतिशत है। वहीं इन गांवों के आधार पर 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनका वितरण ग्रामीणों को किया जा रहा है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान प्रदेश के सभी 33 जिलों की अद्यतन स्थिति, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों (प्रॉपर्टी कार्ड) के वितरण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई।

15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा

समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य के कुल 15,795 गांवों में ड्रोन फ्लाई (सर्वेक्षण) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

पूर्व में 356 आबादी विहीन, अधिग्रहित एवं नगर घोषित गांवों को घटाने के बाद लक्ष्य 15,439 गांव निर्धारित किया गया था। हालांकि, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी और कोरिया जिलों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के बाद ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 419 हो गई है। इसके आधार पर अब संशोधित लक्ष्य 15,376 गांव निर्धारित किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। इनमें से भौतिक सत्यापन के बाद 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। इसके पश्चात भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) से 15,078 गांवों के मैप-2 प्राप्त हो चुके हैं।

77.47 प्रतिशत गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा

योजना के तहत अब तक कुल 11,912 गांवों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके आधार पर कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं। इन अधिकार अभिलेखों को ग्रामीणों के बीच वितरित किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आए और भूमि संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिले।

जमीन के बंटवारे या खरीद-बिक्री पर दोबारा नहीं उड़ाना पड़ेगा ड्रोन

स्वामित्व योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। योजना के तहत CORS नेटवर्क और ड्रोन की सहायता से आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण कर डिजिटल मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं।

इसकी खास बात यह है कि भविष्य में जमीन के बंटवारे या खरीद-बिक्री की स्थिति में दोबारा ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में हैंड हेल्ड रोवर के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को सीधे और त्वरित रूप से अपडेट किया जा सकेगा। इससे भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन रखने की प्रक्रिया अधिक आसान और तेज होगी।

सात चरणों में पूरी हो रही है स्वामित्व योजना की प्रक्रिया

योजना का क्रियान्वयन सात चरणों की सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के बीच एमओयू के माध्यम से आबादी गांवों की पहचान एवं अधिसूचना, फील्ड प्रोटोकॉल प्रशिक्षण और जन-जागरूकता, ग्रामसभा की सहमति से चूना मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, राजस्व अमले द्वारा जमीनी सत्यापन तथा दावे-आपत्तियों का निराकरण शामिल है।

इन सभी प्रक्रियाओं के बाद मैप-2.0 तैयार कर उसका वितरण किया जाता है और अंतिम संपत्ति कार्ड यानी अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं।

ग्रामीणों को वैध संपत्ति अधिकार दिलाना लक्ष्य

समीक्षा बैठक के अंत में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत शेष बचे कार्यों को पूरी पारदर्शिता, तत्परता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से योजना के कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने को कहा, ताकि ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार मिल सके।

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