छत्तीसगढ़ शासन के बजट 2026-27 में महिला एवं बाल विकास विभाग को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं, बालिकाओं और कुपोषण मुक्ति को केंद्र में रखकर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है।
प्रदेश में संचालित महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही 250 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़ रुपये तथा कुपोषण मुक्ति योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
‘रानी दुर्गावती योजना’ की घोषणा
बजट में एक नई योजना की भी घोषणा की गई है। मोदी की गारंटी के तहत बालिकाओं को जन्म से ही आर्थिक सुरक्षा देने के वादे को आगे बढ़ाते हुए ‘रानी दुर्गावती योजना’ प्रारंभ की जाएगी।
इस योजना के तहत प्रदेश की बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने पर उसे 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि यह पहल बालिका सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के बजट 2026-27 में महिला एवं बाल विकास विभाग को बड़ा प्रावधान, ‘रानी दुर्गावती योजना’ की शुरुआत
