रायपुर: परिवहन विभाग सख्त, मुख्यालय छोड़ने पर रोक; बकाया कर वसूली और बस संचालन पर चलेगा विशेष अभियान

रायपुर, 18 जून 2026। परिवहन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार, राजस्व वसूली बढ़ाने और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), जिला परिवहन अधिकारी (DTO), प्रवर्तन अमला, बस संचालक संघ तथा वाहन डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित रहे।

बैठक में सचिव एवं परिवहन आयुक्त ने सभी RTO और DTO को तत्काल प्रभाव से अपने पदस्थापना मुख्यालय में रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधिकारी बिना आवश्यक कारण मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बकाया कर वसूली के लिए विशेष अभियान

बैठक में जिलावार लंबित राजस्व की समीक्षा करते हुए सभी परिवहन अधिकारियों को बकाया वाहन कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत जांच चौकियों और फ्लाइंग स्क्वॉड को कर बकायादार वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बस संचालन की होगी रोजाना निगरानी

सचिव एवं परिवहन आयुक्त ने बस स्टैंडों पर बसों के संचालन की दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। समय सारिणी का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, परमिट प्राप्त करने के बावजूद बसों का संचालन नहीं करने वाले संचालकों के परमिट निरस्त किए जाएंगे, जिससे इच्छुक नए आवेदकों को अवसर मिल सके। लंबे समय से खड़ी निजी बसों की भी जांच की जाएगी।

लग्जरी बसों और फिटनेस सेंटरों पर कार्रवाई

दुर्ग स्थित ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा कथित रूप से अवैध फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में सेंटर संचालकों, वाहन मालिकों और संबंधित वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लग्जरी बसों में ज्वलनशील पदार्थ, अवैध सामग्री या ओवरलोडिंग पाए जाने पर वाहन जब्ती और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश दिए गए कि टेस्ट केवल परिवहन कार्यालय परिसर में और RTO अथवा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ही आयोजित किए जाएं।

प्रधानमंत्री राहत योजना का होगा प्रभावी क्रियान्वयन

सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राहत योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। RTO और DTO दुर्घटना स्थलों की जांच करेंगे तथा अस्पतालों और थानों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

वाहन डीलरों को मिलेगी राहत, ई-चालान प्रक्रिया होगी आसान

बैठक में वाहन डीलरों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। नए वाहनों के पंजीयन तथा प्रयुक्त वाहनों के नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट और सर्विस सेंटर संचालन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

ANPR प्रणाली से जारी ई-चालानों के भुगतान के लिए परिवहन कार्यालयों में अलग काउंटर स्थापित किए जाएंगे। यदि किसी वाहन स्वामी को ई-चालान पर आपत्ति होगी तो उसका तत्काल सत्यापन कर आवश्यक होने पर चालान निरस्त किया जाएगा।

बैठक के अंत में परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश ने सभी अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।