मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ का किया शुभारंभ, 28.42 लाख उपभोक्ताओं को 757 करोड़ की राहत…

रायपुर, 13 मार्च 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए और प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को लगभग 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज बिजली जीवन की मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है। कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे अधिभार बढ़ने के कारण बकाया राशि अधिक हो जाती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर पाने वाले निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे कई गांव रोशन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे उनकी बकाया राशि बढ़ गई थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना लागू की है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश के लोगों में लगातार रुचि बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना भी एक सकारात्मक पहल है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू उपयोग में अनावश्यक बिजली खर्च से बचने की अपील की। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर आयोजित कर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए।

योजना के प्रमुख प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं—

31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता

सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता

सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता


इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने पर अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत तक छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक राहत का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जा सकेगी और आगामी माह में अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

कार्यक्रम में रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।