Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने जनसुविधा, खेल विकास, राहत सहायता और प्रशासनिक मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट के इन निर्णयों को प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नई नीति के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में अधिक किफायती विकल्प मिलेगा। पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए गैस आपूर्ति को तेज और सुगम बनाया जाएगा, जिससे शहरों में आधुनिक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ पाइपलाइन अधोसंरचना के विस्तार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन District Cricket Association Rajnandgaon को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का फैसला लिया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम दर्ज भूमि में से दी जाएगी। इस फैसले से क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद के तहत 6,809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार यह राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत, सामाजिक सहयोग और विशेष परिस्थितियों में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से दी जाएगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों — Sanjay Pille, R. K. Vij और Mukesh Gupta — से संबंधित वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त कर उस आधार पर जारी सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल माना गया है।
राज्य सरकार के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सहायता, खेल विकास और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 6809 हितग्राहियों को करीब 12 करोड़ की सहायता, क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आबंटन समेत कई अहम निर्णय ,कैबिनेट ने दी मंजूरी
