रायपुर, 08 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़ी राजस्व सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में राज्य शासन ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा लागू ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण) और ऑटो डायवर्सन (स्वतः व्यवर्तन) व्यवस्था से अब लोगों को नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। डिजिटल तकनीक के जरिए पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।
विभाग के अनुसार, अब तक 1 लाख 40 हजार 607 पंजीकृत विलेखों में से 1 लाख 40 हजार 536 मामलों में सफलतापूर्वक ऑटो म्यूटेशन किया जा चुका है। इस तरह प्रदेश ने 99.95 प्रतिशत सफलता दर हासिल की है। वर्तमान में केवल 71 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।
वहीं, ऑटो डायवर्सन के तहत प्राप्त 5 हजार 661 आवेदनों में से 4 हजार 739 का निराकरण किया जा चुका है। यानी 83.71 प्रतिशत मामलों का समयबद्ध निस्तारण हुआ है। इससे आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है।
जिला स्तर के प्रदर्शन में कोरिया ने 100 प्रतिशत सफलता के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा कोरबा, मुंगेली, बालोद और धमतरी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य के शीर्ष पांच जिलों में जगह बनाई है।
राजस्व विभाग ने डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए NGDRS API इंटीग्रेशन, मल्टीपल खसरा मॉड्यूल, डायवर्टेड टू डायवर्टेड मॉड्यूल तथा रिकवरी मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिसंबर 2026 तक सैटेलाइट एवं ड्रोन मैपिंग, टीएनसीपी लिंकिंग और भू-अभिलेख पोर्टल के व्यापक उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है।
इन डिजिटल सुधारों के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुगम बनाना है, जिससे किसानों, भू-स्वामियों, व्यापारियों और निवेशकों को त्वरित एवं विश्वसनीय सेवाएं मिल सकें।
राजस्व सेवाओं में डिजिटल क्रांति: ऑटो म्यूटेशन में 99.95% सफलता, ऑटो डायवर्सन से जमीन संबंधी सेवाएं हुईं आसान
