जशपुर: प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने विकास कार्यों की समीक्षा की, किसानों की आय बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

जशपुर, 09 जून 2026। जिले के प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कृषि तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लंबित कार्यों को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, डीएफओ श्री शशि कुमार, अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी आवेदनों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज करने और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत एवं प्रगतिरत आवासों की जानकारी ली तथा शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, निविदाओं की प्रगति तथा अपूर्ण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने जल स्तर कम वाले गांवों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, 220 बिस्तरीय चिकित्सालय, क्रिटिकल केयर सेंटर तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण एवं स्थापना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित स्वीकृतियों एवं निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने खरीफ एवं रबी सीजन के लिए खाद-बीज भंडारण, फसल रकबे में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसानों को खेती एवं कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक तथा सहकारिता विभाग के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि इच्छुक किसान बड़े स्तर पर खेती, डेयरी और मत्स्य पालन का विस्तार कर सकें।

खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्डों की प्रगति तथा उचित मूल्य दुकानों में चावल, चना एवं शक्कर के समय पर भंडारण एवं वितरण की जानकारी ली। शिक्षा विभाग से स्कूलों में पाठ्यपुस्तक एवं यूनिफॉर्म वितरण की स्थिति तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हितग्राहियों के लिए संवेदनशील पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को ऐसे दिव्यांग एवं चलने-फिरने में असमर्थ हितग्राहियों की सूची तैयार करने तथा बीसी सखी के माध्यम से उनके घर पहुंचकर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

इसके साथ ही कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, चश्मा, बैसाखी एवं अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सुशासन तिहार के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल 35 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 15 हजार 846 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 11 हजार 205 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, 220 बिस्तरीय चिकित्सालय, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय एवं क्रिटिकल केयर सेंटर सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में कुल 1 लाख 12 हजार 618 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 93 हजार 506 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिले में 6 मॉडल अमृत सरोवर चयनित किए गए हैं। इसके अलावा आजीविका डबरी के 495 कार्य, वाटर रिचार्ज के 461 कार्य, पारंपरिक जल स्रोतों के 1437 जीर्णोद्धार कार्य तथा 3050 सोक पिट निर्माण कार्य स्वीकृत एवं संचालित किए जा रहे हैं।

समीक्षा बैठक में मनरेगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पीएम जनमन योजना, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्रेडा विभाग तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।