रायपुर, 12 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। वर्तमान में प्रदेश में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख रेल एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले प्रदेश को रेलवे परियोजनाओं के लिए औसतन करीब 300 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट मिलता था, जबकि वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। यानी एक दशक में रेलवे बजट में लगभग 24 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने कहा कि नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, मल्टी-ट्रैकिंग, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, आधुनिक स्टेशन और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक रेल संपर्क के विस्तार से उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र को आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ना है।
प्रदेश में खरसिया–नवा रायपुर–परमालकसा रेल कॉरिडोर (₹8,741 करोड़), डोंगरगढ़–कवर्धा–कटघोरा, कोरबा–अंबिकापुर, रावघाट–जगदलपुर, गढ़चिरौली–बीजापुर–बचेली, अंबिकापुर–बरवाडीह और धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा जैसी महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा परियोजना के पूरा होने पर जशपुर जिला पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा।
बस्तर क्षेत्र में रावघाट रेल परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक यात्री रेल सेवा शुरू हो चुकी है, जबकि आगे के चरणों में रेल लाइन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके पूरा होने पर रावघाट की लौह अयस्क खदानें सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ जाएंगी।
यात्री सुविधाओं के विस्तार के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का लगभग 1,680 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए 175 करोड़ रुपये की नई होमिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि रेलवे क्षेत्र में हो रहा यह निवेश प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापार, निवेश और रोजगार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की दिशा में छत्तीसगढ़ की भूमिका और मजबूत करेगा।
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